सत्यमत-मुंगेली। छत्तीसगढ़ शासकीय राशन दुकान संचालक एवं विक्रेता कल्याण संघ जिला मुंगेली ने अपनी लंबित मांगों के निराकरण को लेकर शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिति में 3 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस संबंध में संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल तथा जिला प्रशासन को पत्र प्रेषित किया है।

संघ के बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक लंबे समय से कमीशन वृद्धि, राशन वितरण में होने वाली क्षतिपूर्ति तथा लंबित वित्तीय पोषण राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। शासन स्तर पर केवल आश्वासन मिलने के कारण दुकानदारों की आर्थिक स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है।

संघ ने अपनी प्रमुख मांगों में पिछले 21 वर्षों से कमीशन में वृद्धि नहीं होने का हवाला देते हुए सीजीएफएस मद के चावल, शक्कर, चना एवं रिफाइंड आयोडीन नमक वितरण पर केंद्र सरकार के समान कमीशन देने की मांग की है। इसके अलावा भंडारण एवं वितरण के दौरान राशन की कमी की भरपाई के लिए 2 प्रतिशत क्षतिपूर्ति देने की मांग रखी गई है।

संघ ने जुलाई 2016 से संचालित वित्तीय सहायता व्यवस्था के तहत वर्ष 2023 के बाद से लंबित वित्तीय पोषण राशि का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। साथ ही जिला स्तर पर कमीशन में 2:टी.डी.एस. कटौती बंद कर बस्तर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में उचित मूल्य दुकान संचालकों की स्थानीय समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई है।

संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि 3 नवंबर 2026 तक मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है, तो प्रदेश के उचित मूल्य दुकान संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

संघ ने जनहित एवं लाखों राशनकार्डधारियों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।