सत्यमत-मुंगेली / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में 12 सितंबर 2026 को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक प्रकरणों के आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में जिला न्यायालय परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक एवं सिविल प्रकरण, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, प्री-लिटिगेशन, बैंक ऋण वसूली, विद्युत ऋण वसूली, नगर निगम वसूली, राजस्व सहित अन्य प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने अधिवक्ताओं एवं संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित, सरल और आपसी सहमति से समाधान कराने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाने का प्रभावी माध्यम है। आपसी सहमति से मामलों का निराकरण होने से पक्षकारों के समय, धन और श्रम की बचत होती है तथा दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के निराकरण पर जोर दिया। बैठक में न्यायिक अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के प्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारी सहित अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे