सत्यमत-मुंगेली ➡️ छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला मुंगेली एवं उसके संबद्ध संगठनों द्वारा कर्मचारियों की छह सूत्रीय मांगों के समर्थन में 7 से 11 जुलाई तक जिले के सांसदों एवं विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार से जन घोषणा पत्र में शामिल कर्मचारी हितैषी वादों को शीघ्र पूरा करने की मांग की जाएगी।

संघ के जिला अध्यक्ष बिंदु भास्कर ने बताया कि इससे पहले 10 जून 2026 को प्रदेश के सभी जिलों एवं विकासखंडों में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बावजूद अब तक मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश का माहौल है।

संघ की प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार के समान 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता लागू करना, वित्त मंत्री द्वारा घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए तत्काल दिशा-निर्देश जारी करना, मध्यप्रदेश की तर्ज पर अवकाश नगदीकरण की सीमा 240 दिनों से बढ़ाकर 300 दिन करना, संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित करना तथा उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

इसके अलावा शिक्षक एलबी संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से करने तथा अनुकंपा नियुक्ति में लागू 10 प्रतिशत की सीमा समाप्त करने की मांग भी संगठन ने उठाई है।

संघ का कहना है कि इन मांगों के संबंध में स्थानीय सांसदों एवं विधायकों का ध्यान आकर्षित कर कर्मचारी हित में शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया जाएगा, ताकि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को राहत मिल सके।

यह जानकारी छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला मुंगेली के जिला अध्यक्ष बिंदु भास्कर ने दी।