1 जनवरी 2025 से होम लोन, गाड़ी लोन, पर्सनल लोन और अन्य सभी बैंक लोन पर लागू होंगे 10 नए नियम

संपादक विकेश शुक्ला 

2025 में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव खासकर  होम लोन, गाड़ी लोन, पर्सनल लोन, और बिजनेस लोन जैसे लोन उत्पादों पर लागू होंगे। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से इन बदलावों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगी। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य लोन लेने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुलभ बनाना है।

1. लोन की चुकौती से पहले मृत्यु होने पर बैंक का क्या होगा?

अगर किसी लोन धारक की लोन चुकाने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो अब उसके परिवार या उत्तराधिकारियों को बैंक द्वारा वसूली का सामना नहीं करना पड़ेगा। RBI ने यह सुनिश्चित किया है कि अब लोन के बकाया का भुगतान  बीमा पॉलिसीके तहत किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब लोन लेने वाले व्यक्ति के निधन के बाद परिवार को लोन की पूरी राशि चुकाने का दबाव नहीं होगा।

2. छोटे लोन के लिए RBI की सख्ती

1 जनवरी 2025 से, RBI छोटे लोन पर भी अधिक सख्ती बरतेगा। अब छोटे लोन के लिए उधारकर्ता की क्रेडिट हिस्ट्रीऔर स्मॉल लोन की EMI चुकाने की क्षमता की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। इससे लोन डिफॉल्ट के मामलों में कमी आएगी और उधारकर्ताओं को लोन चुकाने में और अधिक मदद मिलेगी।

3. बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लोन बंद करने की सुविधा

त्योहारी सीजन के दौरान, RBI ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अब लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन चुकाने के दौरान अतिरिक्त शुल्क या चार्जेज नहीं चुकाने होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने लोन का भुगतान जल्द किया तो आपको किसी भी प्रकार का प्री-पेमेंट या क्लोजिंग शुल्क नहीं देना होगा।

4. बिना दस्तावेज़ के लोन की स्वीकृति

जनवरी 2025 से कुछ बैंकों ने नॉन-कोलैटरल लोन के लिए प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे लोन लेने वाले लोगों को अब पहले की तुलना में कम दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होगी। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के लिए अब पूरी प्रक्रिया अधिक ऑनलाइन होगी, जिससे ग्राहकों को समय और परेशानी दोनों बचेंगे।

5. ब्याज दरों की समीक्षा और नई रणनीतियां

अब सभी बैंकों को ब्याज दरों की समीक्षा के लिए RBI द्वारा लागू किए गए नए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इसका मतलब यह है कि लोन की ब्याज दरें पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत होंगी। ग्राहकों को अपनी सैलरी के आधार पर भी सस्ती ब्याज दरें मिल सकेंगी, जिससे लोन की किस्तें किफायती हो जाएंगी।

6. लोन की वापसी पर अधिक नियंत्रण

अब बैंकों को लोन के स्वीकृत अमाउंट और किस्तों की समयसीमा पर अधिक ध्यान देना होगा। 1 जनवरी से लागू होने वाले नए नियमों के तहत, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी उधारकर्ता को अधिक लोन नहीं दिया जाए, जो उसकी वापसी क्षमता से बाहर हो।

7. लोन चुकौती के दौरान दिवालिया होने का खतरा

जनवरी 2025 से लागू होने वाले नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति लोन चुकाते समय दिवालिया हो जाता है, तो उसे एक नई दिवालिया प्रबंधन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे व्यक्तिगत दिवालियापन की स्थिति में भी बैंक लोन के पुनर्भुगतान का एक न्यायसंगत तरीका निर्धारित किया जाएगा।

8. डिजिटल लोन का प्रचार

RBI और बैंक अब डिजिटल लोन प्लेटफ़ॉर्म को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे लोग ऑनलाइन लोन आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को तेज और अधिक सरल बनाने के लिए फिनटेक कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जिससे ग्राहकों को घर बैठे लोन प्राप्त हो सकेंगे।

9. अधिक लचीली EMI विकल्प

अब  होम लोन और गाड़ी लोन जैसे लोन के लिए बैंकों को अधिक लचीला EMI विकल्प प्रदान करने होंगे। उधारकर्ता अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की आय के अनुसार अपनी EMI को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से पर्सनल लोन के लिए लागू होगी, जहां लोग अपनी लोन चुकौती को अपनी सुविधा के अनुसार कस्टमाइज कर सकेंगे।

10. सरकारी लोन योजनाओं पर ज्यादा ध्यान

सरकार ने अपनी विभिन्न लोन योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात की है। 1 जनवरी 2025 से बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी लोन योजनाओं का समय पर वितरणहो और इन योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी का सही तरीके से उपयोग हो।